नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी, 2025) रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई
क्या हुआ सस्ता?
अब चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे. क्योंकि इसपर इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है.
कपड़ा- एलईडी टीवी सस्ता होगा.
मोबाइल, लिथियम बैट्री और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे.
इस छूट का प्रभाव
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग को बढ़ावा: बैटरियों के लिए आवश्यक खनिज सस्ते होने से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के निर्माण की लागत घटेगी।
मेक इन इंडिया को बढ़ावा: घरेलू बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभ: लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग ऊर्जा भंडारण (energy storage) में भी किया जाता है, जिससे अक्षय ऊर्जा को समर्थन मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को सहायता: इन खनिजों की लागत में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को भी लाभ होगा।
इनकम टैक्स पर कितनी बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किये जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है।
मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।
इनोवेशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आसान ऋण पहुंच के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य के साथ निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेगी। सीतारमण ने कहा कि केंद्र उभरते मझोले (टियर-2) शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करेगा।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अर्थव्यवस्था के एकीकरण को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमता के लिए समर्थन प्रदान करेगी।
वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत ट्रेड नेट स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।
जीवन रक्षक दवाएं कस्टम फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से सीमा कर खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं ससंती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को सपोर्ट, गंभीर बीमारियों की दवाइयां कस्टम फ्री होंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़ा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में तीन नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। रेयर डिजीज से पीड़ित लोगों के लिए दवाइयों को पूरी तरह से कस्टम फ्री कर दिया जाएगा।
बीमा क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान
बजट में बीमा क्षेत्र को लेकर ऐलान किया गया है कि इसमें 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र मे एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।
स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और लैब
बिहार में राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी उद्यमशिलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य संस्करण कार्यकलापों को बढ़ावा मिलेगा।इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि स्कूलों को ब्रॉडबैंट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में लैब बनवाई जाएंगी जिससे छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। उन्होंने कहा कि आईईटी की संख्या बढ़ाई जाएगी।
खिलौनों का ग्लोबल हेड बनेगा भारत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि भारत को दुनियाभर में खिलौनों का हब बनाया जाएगा। इसके अलावा फूड मैन्युफैक्चरिंग मिशन चलाया जाएगा ताकि हमारे यहां फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़े। वित्त मंत्री ने कहा, हम अपनी प्रतिबद्धता के तहत मौसम के अनुकूल विकास करेंगे। हम क्लीन टेक्नॉलजी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हम बैट्रियों और सोलर पैनल्स को बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट। हम लोगों में अर्थव्यवस्था में निवेेश करेंगे
मखाना बोर्ड का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी है। किसानों को लोन देने के लिए किसान कार्ड दिया जाएगा। डेयरी किसानों के लिए कर्ज की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख की जाएगी।
आयातकों और निर्यातकों को भी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आयातकों, निर्यातकों के लिए माल की निकासी के बाद स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने के लिए एक नए प्रावधान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अस्थायी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समयसीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि जिला कार्यक्रम के विकास के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मछली ‘पेस्टुरिया’ पर मूल सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करेगी।
किसानों के लिए दो बड़े ऐलान
इसके साथ ही बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया. इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी इससे जुड़ी जानकारी शेयर की गई थी, जिसके मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ हुई.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?
सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत की गई है. इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया था. खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने 5 लाख की लिमिट वाले नए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है.
धन धान्य योजना से करोड़ों किसानों का लाभ
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ ही किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
इसके अलावा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय मिशन की घोषणा की. उन्होंने ये भी कहा कि फल सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम चलाया जाएगा.
बजट में टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटीजंस और स्टार्टअप्स को राहत
सरकार की विवाद से विश्वास 2.0 योजना के तहत अब तक 33,000 टैक्सपेयर्स ने अपने डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटाए हैं. कुल मिलाकर, इस बजट में टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटीजंस और स्टार्टअप्स को राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं.
सीनियर सिटीजंस के लिए भी अच्छी खबर है. ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे रिटायर्ड लोगों को ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा
मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जोड़ी जाएंगी 10,000 सीट
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले वर्ष तक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीट जोड़ी जाएंगी, जबकि उसके अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट और जोड़ी जाएंगी.सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डेकेयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा भी प्रदान करेगी.
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़कर 4 साल हुई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपनी फाइलिंग सुधारने का ज्यादा समय मिलेगा.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से करीब एक करोड़ श्रमिकों को मिलेगी सहायता
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि ऐसे श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस उपाय से करीब एक करोड़ श्रमिकों को सहायता मिलने की संभावना है.
वित्त मंत्री ने किसानों को दी सौगात, मिलेगा सस्ता लोन
बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी.
बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी.
भारतीय डाक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में होगा तब्दील
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे
