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  • अनशन तोड़ने को तैयार नहीं डल्लेवाल

    किसान आंदोलन : अनशन तोड़ने को तैयार नहीं डल्लेवाल, गृह मंत्रालय के निदेशक ने ली मांगों की लिस्ट।

    किसान आंदोलन : 20 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन तोड़ने को तैयार नहीं हैं। रविवार को गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मित्रा डल्लेवाल से मिलने खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे। वहीं पजाब के डीजीपी गौरव यादव ने भी डल्लेवाल से मुलाकात की
    डल्लेवाल से मिलने पहुंचे गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा
    हरियाणा-पंजाब की सीमा पर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। खनौरी बॉर्डर पर पिछले 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन तोड़ने को तैयार नहीं हैं। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच की तीन बार कोशिश कर चुके हैं।

    लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। 
    खनौरी बॉर्डर पर रविवार को जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने के लिए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और गृह मंत्रालय के डायरेक्टर मयंक मिश्रा पहुंचे थे। उन्होंने डल्लेवाल से बातचीत की और उनका हाल जाना। वहीं किसानों की मांगों की सूची ली है और हम सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान का संदेश डल्लेवाल तक पहुंचाया है। सीएम को उनकी चिंता हो रही है और डल्लेवाल का जीवन किमती है। 

  • नेशन वन इलेक्शन बिल होगा लोकसभा में पेश

    नई दिल्ली: वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक मंगलवार यानी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसे सदन में पेश करेंगे। यह संविधान का 129वां विधेयक है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सरकार बिल को पेश करने के बाद में इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की सिफारिश करेगी।

    अब विधेयक पर विस्तार से बात करें तो देश में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ में ही कराने पर केंद्र सरकार का फोकस है। अर्जुन राम मेंघवाल संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे। संविधान के संशोधन विधेयक में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान है। वहीं दूसरे में दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के लिए समान संशोधन करने के लिए है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा पेश किए जाने के बाद वह लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का आग्रह करेंगे।

    वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा के लिए सबसे पहले तो जेपीसी का गठन किया जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन अलग-अलग सियासी दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर किया जाता है। भारतीय जनता इस समय सबसे बड़ी पार्टी है तो ऐसा माना जा रहा है कि कमेटी की अध्यक्षता भी वही करेगी। जेपीसी सभी सियासी दलों की राय लेगी और गहन चर्चा भी करेगी। इस बिल पर ज्यादा से ज्यादा दलों की सहमति बनाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके बाद में कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंप देगी। इतना ही नहीं जेपीसी ने इसे हरी झंडी दिखा दी तो यह विधेयक संसद में लाया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाने के बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में वन नेशन वन इलेक्शन कानून बन जाएगा।

    वन नेशन वन इलेक्शन की कैसे शुरू हुई कवायद:

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वन नेशन वन इलेक्शन बिल की कवायद कोई आज या कल की बात नहीं है बल्कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार पद ग्रहण किया था तो उसी वक्त से ही वन नेशन-वन इलेक्शन पर उन्होंने चर्चा की शुरुआत कर दी थी। पीएम मोदी ने इसे देश की जरूरत बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि बार-बार देश में इलेक्शन होने से देश के विकास पर गहरा असर पड़ता है। साल 2015 में लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन से काफी पैसों की बचत हो सकती है।साल 2019 में पीएन नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए। उन्होंने सभी सियासी दलों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए पहली बार मीटिंग बुलाई। लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकल पाया था। साल 2024 में फिर से लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे। इससे पहले ही मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसमें पूर्व राष्ट्रपति के अलावा वकील हरीश साल्वे, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई सदस्य शामिल थे।पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन पर 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। इसके बाद ही मोदी सरकार आगे बढ़ी है और इसे कैबिनेट ने पास किया है और आज यह शीतकालीन सत्र में पेश की जानी है। यही वजह है जब सरकारी चाहती है कि विधेयक को जेपीसी के पास में भेज दिया जाए ताकि बिल को पास करवाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।

    लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास कराना कितना मुश्किल होगा:

    किसी सामान्य बिल को पास करवाने के लिए सामान्य बहुमत की ही जरूरत होती है। वहीं संविधान संशोधन से जुड़े बिल के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में 543 सदस्यों के लिहाज से दो तिहाई का आंकड़ा 362 होता है। लेकिन इस सदन में एनडीए के 291, इंडिया अलायंस के 234 और अन्य पार्टियों के 18 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा में अभी कुल 231 सदस्य हैं, जिसमें दो तिहाई का आंकड़ा 154 होता है। इस सदन में 6 नामित समेत एनडीए के 118, इंडिया अलायंस के 85 और अन्य दलों के 34 सदस्य हैं

  • सबसे बड़ा हमला, परमाणु बम जैसा ब्लास्ट

    सीरिया में तख्तापलट के बाद इजराइल लगातार सीरियाई सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइली सेना ने टारटस के सैन्य ठिकाने पर भीषण बमबारी की। इस मिलिट्री बेस में भारी मात्रा में गोला-बारूद रखा हुआ था। एयरस्ट्राइक से गोला-बारूद में भयंकर विस्फोट हुआ, जो परमाणु विस्फोट की तरह दिख रहा था। धमाके की वजह से 3.1 तीव्रता वाला भूकंप तक आया।

  • अजमेर हाईवे पर बनी पुलिया होगी जल्द शुरू

    जयपुर: जयपुर-अजमेर हाईवे स्थित कमला नेहरू पुलिया का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही इस पुलिया से वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। ऐसे में पुलिया के आस-पास छह माह से परेशान हजारों लोगों की राह सुगम होगी। इसके अलावा भांकरोटा पुलिया का काम भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारी मार्च तक पूरा करने की बात कह रहे हैं। माना जा रहा है कि भांकरोटा पुलिया शुरू होने के बाद 200 फीट बाइपास चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने का काम शुरू होगा। इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।

    200 फीट बाइपास चौराहे पर ये है प्लान:

    राजधानी के व्यस्त चौराहों में 200 फीट बाइपास चौराहा भी शामिल है। यहां दिन भर जाम के हालात रहते हैं। यहां एनएचएआइ की प्लानिंग पर गौर करें तो दो फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनाया जाएगा। हालांकि, एक फ्लाईओवर के लिए जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया को भी करना होगा। एनएचएआइ ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है। जल्द ही स्वीकृति मिलने की उमीद है।

    पुलिया चालू होनेे के बाद ये मिलेंगे फायदे:

    1- बड़े वाहनों की आवाजाही सीधे हो सकेगी। इसके अलावा हीरापुरा बस टर्मिनल भी शुरू हो जाएगा। इसका निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन सीधी कनेक्टिविटी न होने से बसें टर्मिनल पर नहीं आ रही हैं। शहर में बसों की आवाजाही भी बंद होगी। इससे यातायात सुगम होगा।

    2-पुलिया के दोनों ओर लाखों की आबादी रहती है। ये लोग अब तक चार से पांच किलोमीटर का चक्कर लगा रहे थे। कमला नेहरू नगर और आस-पास की कई कॉलोनियों के लोग सर्विस रोड से निबार्क मंदिर रोड होते हुए धावास पुलिया से शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से कई लोग पुलिया से सीधे 200 फीट की ओर निकल सकेंगे। यही हाल अन्य कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का भी था।

    डीपीआर में ये:

    1-डीसीएम से अजमेर रोड की ओर एक फ्लाईओवर बनेगा।
    2-अजमेर रोड से दिल्ली रोड की ओर भी फ्लाईओवर बनाने का प्लान सुझाया है।
    3-मानसरोवर मेट्रो से 200 फीट बाइपास पर चढ़ने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा।

    कमला नेहरू पुलिया का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही इसे शुरू करवाया जाएगा। भांकरोटा पुलिया का काम मार्च तक पूरा कर देंगे। इसके बाद 200 फीट बाइपास चौराहे पर काम शुरू किया जाएगा।
    -अजय आर्य, परियोजना निदेशक, एनएचएआइ

  • प्रयागराज के 7 टोल प्लाजा होंगे फ्री,

    यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द एंट्री के 7 टोल प्लाजा को फ्री कर देगी और यहां से गुजरने वालों से एक भी पैसा नहीं वसूला जाएगा.

    यह 7 टोल बूथ अलग-अलग जिलों के हैं, जिन पर हर रोज कई हजार लोग गुजरते हैं.

    प्रयागराज में एंट्री करने वाले 7 टोल बूथ अलग-अलग दिशा और जिलों में बने हैं.

    इसमें वाराणसी मार्ग पर हंडिया टोल प्लाजा, लखनऊ राजमार्ग पर अंधियारी टोल प्लाजा,

    चित्रकूट मार्ग पर उमापुर टोल प्लाजा, रीवा राजमार्ग पर गन्ने टोल प्लाजा, मिर्जापुर मार्ग पर मुंगेरी टोल प्लाजा,अयोध्या राजमार्ग पर मऊआइमा टोल प्लाजा टैक्स फ्री रहेगा. यहां यात्रियों से कोई भी टोल नहीं लिया जाएगा.

    NHAI के मुताबिक, सिर्फ पर्सनल वाहनों को ही फ्री एंट्री की छूट दी जाएगी. ऐसे कॉमर्शियल वाहन जिन पर माल लदा होगा, उन्हें टोल देना पड़ेगा.सरिया, बालू, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लदे वाहनों से टोल वसूला जाएगा.

    महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा और इस दौरान यूपी के 7 टोल प्लाजा पूरी तरह फ्री रहेंगे.इन बूथ पर टोल फ्री एंट्री 13 जनवरी को शुरू होगी और 26 फरवरी तक चलेगी.यानी इन तारीखों के भीतर अगर आप प्रयागराज में एंट्री करते हैं तो किसी भी तरफ से जाएंगे, टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

    अनुमान है कि इस बार के महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं.

  • उत्कर्ष classes में आज गैस लीक के कारण लगभग 2 दर्जन छात्र हुए बेहोश

    जयपुर,गोपालपुरा पर उत्कर्ष कोचिंग के बाहर लगा हुआ है पुलिस प्रशासन और छात्रों का जमावड़ा

    कोचिंग संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर देर रात तक छात्रों का धरना जारी है। कोचिंग संस्थानों की भारी भरकम फीस और छात्रों की सुरक्षा तथा बदहाल व्यवस्था है प्रमुख मुद्दा

    प्रदेश के प्रमुख छात्र संगठन और नेता धरना स्थल पर मौजूद हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र भी घटनास्थल पर पहुंचे।

    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संजय चेची और लक्ष्य प्रताप सिंह ने अस्पताल में भर्ती छात्रों से की मुलाकात

  • एक्सपायरी डेट को लेकर एफएसएआई का बड़ा फैसला, इन चीजों की नहीं होगी डिलीवरी

    ऑनलाइन खाद्य पदार्थ मंगाने के दौरान यह जरूर चेक कर ले कि वह खाद्य पदार्थ कब तक उपभोग करने लायक है। कहीं उस वस्तु की एक्सपायरी डेट 45 दिन से कम तो नहीं है।

  • रामलीला देखने उमड़ा जनसैलाब

    गीतांजलि पोस्ट/विनय शर्मा

    सांभर लेक:- श्री रामलीला अभिनय समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला के द्वितीय दिवस पर देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु का अवतार लेने का आश्वासन और उसके पश्चात
    महारानी कौशल्या का भगवान विष्णु से बाल रूप में अवतार लेने का आग्रह, राम जन्म , नामकरण संस्कार, दशरथ विश्वामित्र संवाद, ताड़का वध तथा अहिल्या उद्धार की मार्मिक लीलाएं प्रस्तुत की गई।


    दशरथ की भूमिका में रामलीला के निर्देशक वरिष्ठ रंगकर्मी एवं कवि राजेश आचार्य, वशिष्ठ – रतन शर्मा, विश्वामित्र पवन डीडवानिया, इंद्र – गिरीश सोनी, ब्रह्मा जी- राजेंद्र कुमावत, पवनदेव- राजू जयपुरिया, भगवान शंकर -लक्ष्मी कांत शर्मा तथा भगवान विष्णु एवं राम की भूमिका मे शुभम आचार्य तथा लक्ष्मण की भूमिका यश जांगिड़ ने अभिनीत की ताड़का की भूमिका में नवरत्न सैनी ने जनता को प्रभावित किया, दशरथ विश्वामित्र संवाद को लोगों ने एकाग्रचित होकर सुना और तालिया की गड़गड़ाहट से जम कर प्रतिक्रिया दी l

  • स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रविवार को होगा आयोजित

    गीतांजलि पोस्ट/विनय शर्मा

    सांभर लेक:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। इसी क्रम में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार 29 सितंबर को अंबेडकर भवन में आयोजित होगा। शिविर को लेकर भाजपाइयों के साथ ही आमजन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा हैं। रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन भी कर दिया गया हैं। पोस्टर विमोचन में नगरपालिका अध्यक्ष बालकिशन जांगिड़, अनिल गट्टानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष विनोद सांभरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शिविर की तैयारियों को लेकर भाजपा के फुलेरा विधानसभा संयोजक वर्धमान काला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा हैं। शिविर की तैयारियां तीव्र गति से चल रही हैं। इसके साथ ही वर्धमान काला ने सभी व्यक्तियों से रक्तदान करने की अपील भी की। शिविर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक निर्मल कुमावत को भी आमंत्रित किया गया हैं।

  • बरसात के कहर में टूटने के कगार पर आशियाने,मकानों में पड़ी गहरी दरारें

    चार मासूम बच्चों के साथ मां घर के बाहर सोने को मजबूर

    सांभर क्षेत्र के गोपालपुरा गांव का है मामला

    गीतांजलि पोस्ट/विनय शर्मा

    सांभर लेक:- सांभर कस्बे सहित क्षेत्र में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा हैं। के राजस्व गांव गोपालपुरा में तेज बारिश के चलते कई मकानों में दरारें चल गई हैं। वहीं कुछ मकान धराशाही हो गए हैं। बारिश का कहर राजस्व गांव गोपालपुरा में स्वर्गीय पांचूराम यादव के घर पर भी पड़ा। तेज बारिश से मकान में काफी दरारें आ गई और दरारें प्रतिदिन काफी बढ़ रही हैं, ऐसे में मकान कभी भी गिरने का अंदेशा बना हुआ हैं। मजबूरीवश पांचुराम की पत्नी अपने चार मासूम बच्चों के साथ घर के बाहर सोने को मजबूर हैं। डर की वजह से घर के सामान भी बाहर रख दिया गया हैं। लगातार हो रही बारिश से घर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया हैं। जगह जगह पानी से पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस संदर्भ में सरपंच को कई बार इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया है, परंतु अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ हैं।