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एक क्लिक के कारण गवा दिए लाखों रूपये

एक क्लिक में कर्मचारी ने गवां दिए एक लाख नौ हजार रुपये जानें इन ऑनलाइन स्कैम्स से कैसे रहे सुरक्षित

एक क्लिक में कर्मचारी ने गवां दिए एक लाख नौ हजार रुपये जानें इन ऑनलाइन स्कैम्स से कैसे रहे सुरक्षित आप व्हाट्सअप के वजह से आज के समय में कई सारी चीजें आसान हो गई है आज कल लोग शादी कार्ड तक व्हाट्सअप के जरिए भेजने लगे हैं हाल ही के समय में यह चलन काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है एक सरकारी कर्मचारी के लिए डिजिटल शादी का कार्ड नुकसान का कारण बन गई जिसमें उसे करीब एक लाख नौ हजार रुपये गवां दिए यहां जानें क्या है ये स्कैम और कैसे रह सकते हैं इससे सुरक्षित

इसमें कर्मचारी को एक अनजान नंबर से एक मैसेज मिला जिसमें एक शादी का निमंत्रण था इस मैसेज में एक डेट और मैसेज लिखा था और साथ में एक फाइल भी थी जो PDF फ़ॉर्मेट में शादी का कार्ड लग रही थी
हालांकि, यह फाइल एक Android ऐप पैकेज (APK) थी। जैसे ही पीड़ित ने फाइल पर क्लिक किया, यह APK उसके फोन पर इंस्टॉल हो गई इस APK फाइल ने स्कैमर्स को फोन का पूरा एक्सेस दे दिया कुछ ही समय में स्कैमर्स ने उसके बैंक ऐप का एक्सेस प्राप्त कर लिया और उसके खाते से पैसे ट्रांसफर कर लिए

साइबर सेल ने दर्ज की शिकायत, लेकिन

जानकारी मिलने के बाद, पुलिस ने साइबर सेल डिपार्टमेंट में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अपराधियों को पकड़ना एक चुनौती बनी हुई है आधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि यह कोई एक घटना नहीं है हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की साइबर पुलिस ने पहले भी इस घोटाले के बारे में सलाह जारी की थी, जिसमें लोगों से अनजान नंबरों से फाइलें डाउनलोड करने से बचने का आग्रह किया गया था

इन स्कैम से कैसे करें सुरक्षित

कभी भी आपको किसी अनजान नंबर से आए मैसेज या फाइल पर क्लिक नहीं करना चाहिए
आपको किसी भी लिंक या फाइल पर क्लिक करने से पहले उसको वेरीफाई करें
आप अपने मोबाइल पर किसी भी अनजान ऐप को डाउनलोड न करें
आपको अपने Android फोन पर Google Play Store के अलावा कोई भी फाइल इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए

रेल यात्रियों एवं आमजम की जागरूकता के लिए जन चेतना

लूणकरणसर श्रेयांस बैद


रेल यात्रियों व आमजन की जागरूकता के लिए जन चेतना

रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में यात्रीेयों व आमजन के लिए रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन से बचने के लिए इलेक्ट्रिक विभाग से अभय सिंह बताया की कभी भी ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनों या पोल के पास न जाएं या उन्हें न छुएं क्योंकि इनमें 25000 kv का वोल्टेज होता है।

आमजन् एवं यात्री ये बात ध्यान में रखें इसको छूने से बचें अपना सामान रेलवे ट्रैक या विद्युतीकृत उपकरणों के बहुत करीब न रखें बच्चों को विद्युतीकृत क्षेत्रों या रेलवे लाइनों के पास अकेले न छोड़ें उन्हें खतरनाक क्षेत्रों से दूर रखें ।

बरसाती मौसम में इलेक्ट्रिक तारों के नीचे रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर न निकले और लोहे की रोड़ वगैरा सीधा हाथ में लेकर न निकले पतंग या पतंग की डोर तारों से लटकती हो तो उसे भी छूने की कोशिश ना करें ट्रेन के कोच के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश ना करें क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन 2 मीटर की दूरी से भी आपको अपनी ओर खींच सकती है ।

कभी भी संभावित दुर्घटना हो सकती है तो इससे बचने के लिए हमेशा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें ।

विदेश में नौकरी के नाम पर बन सकते हो साइबर गुलाम

जयपुर: राजस्थान पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक बेहद खतरनाक ट्रेंड साइबर स्लेवरी (साइबर गुलामी) को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। पढ़े-लिखे और तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं को विदेश में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में फंसाया जा रहा है, जहाँ उन्हें बंधक बनाकर जबरन साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

एसपी साइबर क्राइम शान्तनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी युवाओं को लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में आईटी सेक्टर में सुनहरे अवसरवका झांसा देते हैं। एक बार जब ये युवा वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनके पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र छीन लिए जाते हैं, और उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से बंधक बनाकर साइबर गुलाम बना दिया जाता है। इसके बाद उनसे जबरन भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करवाई जाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय और विभिन्न पुलिस एजेंसियां ऐसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट्स पर नकेल कसने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

राजस्थान पुलिस ने आमजन से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है और कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी है:

केवल विदेश मंत्रालय (MEA) में पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा प्रसारित नौकरियों के लिए ही आवेदन करें।
किसी भी अवैध एजेंट या अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे नौकरी के वादे या प्रलोभन से दूर रहें।
एमईए की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mea.gov.in/images/attach/03-list-4-2024.pdf पर पंजीकृत एजेंटों की सूची देखकर यह सुनिश्चित करें कि आपको नौकरी का आश्वासन देने वाला एजेंट वैध है।

संदिग्ध लगने पर तुरंत करें रिपोर्ट:

यदि आपको ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई भी फर्जी लिंक, संदिग्ध नौकरी का ऑफर या असामान्य गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, 9256001930, 9257510100, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर या अपने निकटतम पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत करें।

नाग मिसाइल का सफल परीक्षण

पोकरण में सेना का दम, स्वदेशी तोपों से गूंजा रेगिस्तान, नाग मिसाइल का भी सफल परीक्षण


जैसलमेर: भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर जिले में अभ्यास के दौरान 155 एमएम तोपों से सटीक निशाने लगाकर देश के दुश्मनों के सामने एक तरह से अपनी पुख्ता तैयारी का एलान कर दिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में कोणार्क कॉर्प्स के जवानों ने देश में निर्मित और विकसित इन तोपों से सटीक निशाने लगाए।

सेना ने अभ्यास का ध्येय वाक्य ‘लाउड, लैथल और अनमैच्ड’ यानी जोरदार, घातक और बेजोड़ रखा। यह तोपें रक्षा उपकरणों और गोला बारूद के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का भी परिचायक हैं, जिनके माध्यम से सीमा क्षेत्र में कोणार्क कॉर्प्स के जवानों ने सटीक निशाने लगाए।

रेंज में धमाकों की गूंज:

पोकरण फील्ड फायरिंग की सरजमीं पर 155 एमएम आर्टिलरी के धमाकों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। भारतीय सेना की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि वह शक्ति के लिए तेजी से दूसरों की बजाए आत्मनिर्भरता हासिल कर रही है। इन तोपों की तकनीकी को भी अभ्यास के दौरान परखा गया। इन परीक्षणों से हथियारों व गोला बारूद के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दहाड़ भी सुनाई दी है।

नाग मिसाइल का सफल परीक्षण:

गौरतलब है कि इसी फायरिंग रेंज में इसी साल की शुरुआत में भारत ने स्वदेश में निर्मित नाग मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के परीक्षण में मिसाइल ने तीन अलग-अलग लक्ष्यों को पूरी सटीकता के साथ ध्वस्त किया। यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से लक्ष्य पर हमला करती है।

दहेज़ केस मे अब 2 महीनों तक नहीं होगी गिरफ्तारी

इलाहबाद! सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में इलहाबाद हाई कोर्ट के 2 साल पुराने दिशा-निर्देशों को अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट के तहत केस दर्ज कराए तो पुलिस दो महीने तक पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार न करे। दहेज एक्ट में 2 महीने तक न हो गिरफ्तारी… सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामलों में गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा है। अदालत ने एक महिला आईपीएस अधिकारी से जुड़े मामले में कहा कि दहेज प्रताड़ना के केस में पुलिस को दो महीने तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में इलहाबाद हाई कोर्ट के 2 साल पुराने दिशा-निर्देशों को अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट के तहत केस दर्ज कराए तो पुलिस दो महीने तक पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार न करे।

स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 6 बच्चों की मौत

राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरी,6 बच्चों की मौत:29 से ज्यादा गंभीर घायल, मलबे में दबे मासूमों को गांव वालों ने निकाला झालावाड़

झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे गंभीर घायल हैं। हादसा शुक्रवार सुबह मनोहरथाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल में हुआ है।जानकारी के अनुसार हादसे में एक क्लासरूम ढहा है। इसमें 7वीं क्लास के 35 बच्चे बैठे थे। सभी मलबे में दब गए। टीचर्स और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। मनोहरथाना अस्पताल के डॉ कौशल लोढ़ा ने बताया कि 11 गंभीर घायलों को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है।बारिश के बीच ढहा कमरा, 5 मृतकों की पहचानगांववालों ने बताया कि इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के दो क्लासरूम में 71 बच्चे थे। जिस क्लासरूम में हादसा हुआ उसमें 7वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल में दो टीचर भी मौजूद थे, लेकिन दोनों हादसे के दौरान बिल्डिंग से बाहर थे। हादसे के बाद से ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि लगातार बारिश से बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।अब तक 5 मृतक बच्चों की पहचानहादसे में पायल (14) पुत्री लक्ष्मण, प्रियंका (14) पुत्री मांगीलाल, कार्तिक (8) पुत्र हरकचंद, हरीश (8) पुत्र बाबूलाल, मीना रेदास की जान गई है। एक बच्चे की पहचान नहीं हुई है।9 घायल झालावाड़ रेफरवहीं, कुंदन (12) पुत्र वीरम, मिनी (13) पुत्र छोटूलाल, वीरम (8) पुत्र तेजमल, मिथुन (11) पुत्र मुकेश, आरती (9) पुत्री हरकचंद, विशाल (9) पुत्र जगदीश, अनुराधा (7) पिता लक्ष्मण राजू (10) पुत्र दीवान, शाहीना (8) पुत्र जगदीश को झालावाड़ रेफर किया गया है।मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देशमुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल बिल्डिंग के हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं।हादसे की जांच कराई जाएगी- शिक्षा मंत्रीराजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे के लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। सभी का सरकारी खर्चे पर इलाज कराया जाएगा। सभी सीनियर अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है।स्कूल में बिखरा बच्चों का सामान, ग्रामीण बोले- ये दर्दनाकहादसे के बाद स्कूल में जगह-जगह बच्चों की किताबें और सामान बिखरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। पूरा मंजर बहुत ही डरावना थाएक ही क्लास के हैं सभी बच्चेगांव वालों ने बताया कि मलबे में दबे सभी बच्चे 7वीं क्लास के हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बच्चे पढ़ाई कर रहे थे।सभी बच्चों को मलबे से निकाला गयाहादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिल्डिंग गिरने की धमाके जैसी आवाज हुई थी। करीब एक घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी घायल बच्चों को बाहर निकाला गया। इसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है।

मंदिर प्रशासन की मनमानी के चलते भक्त हुए अपने आराध्य देव से दूर

जयपुर, 30 जून, जयपुर के आराध्य देव गोविन्द देव जी मंदिर का प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा हैं जिसके कारण भक्त परेशान हो रहे हैं.

राजस्थान ब्राह्मण महासभा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुनील शर्मा एडवोकेट ने बताया कि गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन द्वारा जयपुर के राजा और जन जन के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी से उनके भक्तों की दूरी बढ़ाकर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एकादशी जैसे खास मौके और रविवार की छुट्टी के दिन जयपुर शहर ही नहीं आसपास के लोग भी गोविंद देव जी के दर्शन करने आते हैं.

प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुनील शर्मा ने एडवोकेट ने बताया कि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन कमेटी ने वी आई पी लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से गोविंद भक्तों को उनके चरणों से दूर कर दिया 25 फिट दूर से 40 सेकंड दर्शन करवाना भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है पप्रशासन इस फैसले को वापस लेकर अन्य कोई विकल्प तलाशे अन्यथा जयपुर के लाखों निराश भक्त अपने ठाकुर के चरण दर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे । प्रशासन से मांग करते हैं कि पूर्ण व्यवस्था दुरुस्त की जाए जिससे गोविंद के भक्त उनके दर्शन कर सकें अन्यथा सभी गोविंद देव भक्त गोविंद देव मंदिर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और अपनी भावनाओं को राजस्थान सरकार एवं पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के सामने रखेंगे.

जयपुर के लोगों की गोविंद देव जी में अपार आस्था है एकादशी और रविवार को लोग अपने राजा से अपने मन की बात कहने आते हैं लेकिन वी आई पी लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से उन आम भक्तों को गोविंद देव जी के चरणों से अलग कर दिया 25 फिट की दूरी से बुजुर्ग और चश्मे वाले लोगों का तो दर्शन करना ही नामुमकिन कर दिया है पहले लोग सुबह शाम और विशेषकर एकादशी के दिन माताएं बहनें प्रांगण में बैठकर भजन कीर्तन करती थीं जिसको अब गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन द्वारा बिना सोचे समझे आम जनता की भावनाओं को जाने बिना ही बंद करने का निर्णय लिया है जिससे इसकी सैकड़ो वर्षों से चल रही भगवान और भक्तों की आस्था को समाप्त कर दिया , भगवान के प्रांगण में लोगों को बैठकर जो शांति का अनुभव होता था उसको भी भंग कर अब मंदिर प्रांगण में किसी का बैठना भी मना है , हम मंदिर प्रशासन से निवेदन करते हैं आम जन की भावनाओं को देखते हुए अन्य कोई विकल्प तलाशें इस तरह भक्तों कोअपने भगवान से दूर न करें!

भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के CEO बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है।

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी, IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रह्मण्यम ने कहा, “हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं।”

नीति आयोग के CEO ने ये भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच-विचार पर टिके रहे, तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के CEO सुब्रह्मण्यम ने भारतीय इकोनॉमी के चौथे नंबर पर पहुंचने की जानकारी दी।

सवाल 1. भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान कैसे हासिल किया?

जवाब: IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा है।

भारत की यह उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझानों, और नीतिगत सुधारों के कारण है। भारत की अर्थव्यवस्था 6-7% की एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है।

सवाल 2. भारत की इस उपलब्धि का ग्लोबल सिनारियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

जवाब: भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई प्रभाव डालेगा:

वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी: भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे G20 और IMF में प्रभाव बढ़ेगा।
इन्वेस्टमेंट हब: भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं।
क्षेत्रीय स्थिरता: भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी, जैसे चंद्रयान-5 और सैन्य सहयोग, भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी।
इकोनॉमिक लीडरशिप: भारत का यह कदम उसे ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब लाता है, खासकर जब वह 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है।

सवाल 3. जापान की अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ रही है?

जवाब: जापान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है:

लो ग्रोथ रेट: IMF के अनुमान के अनुसार, 2025 में जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो भारत की 6.5% की तुलना में बहुत कम है।

जनसांख्यिकीय संकट: जापान की उम्रदराज आबादी और लो बर्थ रेट ने लेबर फोर्स को सीमित कर दिया है।

ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स: अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार नीतियों ने जापान की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।

आर्थिक स्थिरता की कमी: जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण वह भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ गया है।

सवाल 4. क्या भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है?

जवाब: हां, IMF और अन्य वैश्विक संस्थानों के अनुमानों के अनुसार, यदि भारत की वर्तमान वृद्धि दर बनी रहती है, तो 2028 तक भारत जर्मनी (4.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी) को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

भारत की जीडीपी 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2028 तक 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद केवल अमेरिका (30.57 ट्रिलियन डॉलर) और चीन (19.231 ट्रिलियन डॉलर) ही भारत से आगे रहेंगे।

सवाल 5. भारत के इस इकोनॉमिक बूम का आम लोगों पर क्या असर होगा?

जवाब: भारत की आर्थिक प्रगति का आम लोगों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं:

रोजगार के अवसर: तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक, विनिर्माण, और सेवा क्षेत्र में।
बेहतर जीवन स्तर: बढ़ती जीडीपी और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, और शिक्षा में सुधार होगा।
कंज्यूमर पावर: बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
चुनौतियां: आय का असमान डिस्ट्रीब्यूशन और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिन्हें सरकार को संबोधित करना होगा।

GDP क्या है?

इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए GDP का इस्तेमाल होता है। ये देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है।

दो तरह की होती है GDP

GDP दो तरह की होती है। रियल GDP और नॉमिनल GDP। रियल GDP में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है।

फिलहाल GDP को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। वहीं नॉमिनल GDP का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है।

कैसे कैलकुलेट की जाती है GDP?

GDP को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। GDP=C+G+I+NX, यहां C का मतलब है प्राइवेट कंजम्प्शन, G का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I का मतलब इन्वेस्टमेंट और NX का मतलब नेट एक्सपोर्ट है।

GDP की घट-बढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है?

GDP को घटाने या बढ़ाने के लिए चार इम्पॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है, आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं, वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है, प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ। ये GDP में 32% योगदान देती है। तीसरा है, सरकारी खर्च।

इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेस प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है। इसका GDP में 11% योगदान है। और चौथा है, नेट डिमांड। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इम्पोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इम्पोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट GPD पर निगेटिव ही पड़ता है।

सांभर पहुंची श्याम रथयात्रा का हुआ भव्य स्वागत

राजगढ़ सरदारपुर से सांभर पहुंची पदयात्रा,
रथयात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा से हुआ भव्य स्वागत

सांभर लेक (विनय शर्मा):- राजगढ़ तहसील सरदारपुर से शुरू हुई श्री श्याम संगम निशान पैदल रथयात्रा का सांभर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। शुक्रवार शाम रथयात्रा का सांभर रेलवे स्टेशन पर श्याम भक्तों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। रथयात्रा रेलवे स्टेशन, पांचबत्ती, न्यू बस स्टैंड, गट्टाणी मार्केट होते हुए देवयानी सरोवर स्थित श्याम मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह-जगह रथयात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। श्याम मंदिर पहुंचने पर श्याम भक्तों द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। रथयात्रा द्वारा देवयानी सरोवर पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम किया गया।
जानकारी के अनुसार श्री श्याम भक्त सागर विश्वकर्मा के सानिध्य में यह पांचवीं विशाल रथयात्रा 26 जनवरी को राजगढ़ से प्रारंभ हुई थी। रथयात्रा से साथ करीब 180 श्याम भक्त पैदल चल रहे हैं।

क्या लाया हैं 8वां केंद्रीय बजट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी, 2025) रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई

क्‍या हुआ सस्‍ता?
अब चमड़ा और लेदर के प्रोडक्‍ट्स सस्‍ते हो जाएंगे. क्‍योंकि इसपर इम्‍पोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है.
कपड़ा- एलईडी टीवी सस्‍ता होगा.
मोबाइल, लिथियम बैट्री और इलेक्ट्रिक वाहन सस्‍ते होंगे.

इस छूट का प्रभाव
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग को बढ़ावा: बैटरियों के लिए आवश्यक खनिज सस्ते होने से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के निर्माण की लागत घटेगी।
मेक इन इंडिया को बढ़ावा: घरेलू बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभ: लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग ऊर्जा भंडारण (energy storage) में भी किया जाता है, जिससे अक्षय ऊर्जा को समर्थन मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को सहायता: इन खनिजों की लागत में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को भी लाभ होगा।

इनकम टैक्स पर कितनी बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किये जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है।
मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

इनोवेशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आसान ऋण पहुंच के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य के साथ निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेगी। सीतारमण ने कहा कि केंद्र उभरते मझोले (टियर-2) शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करेगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अर्थव्यवस्था के एकीकरण को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमता के लिए समर्थन प्रदान करेगी।

वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत ट्रेड नेट स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।

जीवन रक्षक दवाएं कस्टम फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से सीमा कर खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं ससंती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को सपोर्ट, गंभीर बीमारियों की दवाइयां कस्टम फ्री होंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़ा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में तीन नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। रेयर डिजीज से पीड़ित लोगों के लिए दवाइयों को पूरी तरह से कस्टम फ्री कर दिया जाएगा।
बीमा क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान
बजट में बीमा क्षेत्र को लेकर ऐलान किया गया है कि इसमें 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र मे एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और लैब

बिहार में राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी उद्यमशिलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य संस्करण कार्यकलापों को बढ़ावा मिलेगा।इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि स्कूलों को ब्रॉडबैंट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में लैब बनवाई जाएंगी जिससे छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। उन्होंने कहा कि आईईटी की संख्या बढ़ाई जाएगी।

खिलौनों का ग्लोबल हेड बनेगा भारत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि भारत को दुनियाभर में खिलौनों का हब बनाया जाएगा। इसके अलावा फूड मैन्युफैक्चरिंग मिशन चलाया जाएगा ताकि हमारे यहां फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़े। वित्त मंत्री ने कहा, हम अपनी प्रतिबद्धता के तहत मौसम के अनुकूल विकास करेंगे। हम क्लीन टेक्नॉलजी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हम बैट्रियों और सोलर पैनल्स को बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट। हम लोगों में अर्थव्यवस्था में निवेेश करेंगे

मखाना बोर्ड का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी है। किसानों को लोन देने के लिए किसान कार्ड दिया जाएगा। डेयरी किसानों के लिए कर्ज की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख की जाएगी।

आयातकों और निर्यातकों को भी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आयातकों, निर्यातकों के लिए माल की निकासी के बाद स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने के लिए एक नए प्रावधान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अस्थायी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समयसीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि जिला कार्यक्रम के विकास के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मछली ‘पेस्टुरिया’ पर मूल सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करेगी।

किसानों के लिए दो बड़े ऐलान
इसके साथ ही बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया. इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी इससे जुड़ी जानकारी शेयर की गई थी, जिसके मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ हुई.

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?
सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत की गई है. इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया था. खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने 5 लाख की लिमिट वाले नए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है.

धन धान्य योजना से करोड़ों किसानों का लाभ
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ ही किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

इसके अलावा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय मिशन की घोषणा की. उन्होंने ये भी कहा कि फल सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम चलाया जाएगा.

बजट में टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटीजंस और स्टार्टअप्स को राहत
सरकार की विवाद से विश्वास 2.0 योजना के तहत अब तक 33,000 टैक्सपेयर्स ने अपने डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटाए हैं. कुल मिलाकर, इस बजट में टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटीजंस और स्टार्टअप्स को राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं.
सीनियर सिटीजंस के लिए भी अच्छी खबर है. ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे रिटायर्ड लोगों को ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जोड़ी जाएंगी 10,000 सीट
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले वर्ष तक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीट जोड़ी जाएंगी, जबकि उसके अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट और जोड़ी जाएंगी.सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डेकेयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा भी प्रदान करेगी.

अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़कर 4 साल हुई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपनी फाइलिंग सुधारने का ज्यादा समय मिलेगा.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से करीब एक करोड़ श्रमिकों को मिलेगी सहायता
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि ऐसे श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस उपाय से करीब एक करोड़ श्रमिकों को सहायता मिलने की संभावना है.

वित्त मंत्री ने किसानों को दी सौगात, मिलेगा सस्ता लोन
बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी.

बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी.

भारतीय डाक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में होगा तब्दील
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे